यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, छह माह में होगी परीक्षा

4 8 लाख युवाओं ने दी थी परीक्षा, कई केद्रों पर पेपर लीक की थी मिली थी शिकायत

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 यूपी: प्रदेश में यूपी पुलिस परीक्षा ( up police exam) पेपर लीक के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी ( cm yogi) आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त ( police exam cancel) कर दिया है. सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्‍त नहीं किया जायेगा .

सीएम योगी का फैसला-

आपको बता दें कि प्रदेश में 17- 18 फरवरी को आयोजित हुई यूपी पुलिस प्रवेश परीक्षा को अब निरस्त कर दिया गया है. इसका फैसला आज सीएम योगी ने पुलिस और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एक समीक्षा के बाद लिया. बता दें कि इस परीक्षा में प्रदेश में 48 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी.

6 माह के भीतर दोबारा होगी परीक्षा-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त की जानकारी दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X के माध्यम से कहा कि- यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 06 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे. ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है.

आरोपियों की तलाश तेज-

आपको बता दें कि यूपी पुलिस परीक्षा के दौरान पुलिस ने सॉल्वर समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसके से ऐसे कई मामले थे जिसमे कई सॉल्वर दूसरी की परीक्षा देने गए थे. वहीँ, अब पेपर आउट करने वालों और सॉल्वरों की तलाश तेज कर दी गई है.

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राज्य सरकार ने जारी किया नोटिस-

आपको बता दें कि यूपी पुलिस परीक्षा रद्द की जानकारी के बाद राज्य सरकार ने एक नोटस जारी किया है जिसमे लिखा है कि-‘दिनाक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तश्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृश्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर लापरवाही बरती गई है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.’

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