सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इस मुद्दे को अमेरिका तक ले गया है. दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भारत के कुछ राज्यों में नेम प्लेट लगाने के आदेश से संबंधित प्रश्न पूछा था. अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसका जवाब देते हुए याद दिलाया कि संबंधित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है.
ये नियम वास्तव में प्रभावी नहीं
अमेरिका में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट का मुद्दा उठाया था. जिसके जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि, ” हमने उन रिपोर्टों को देखा है. हमने उन रिपोर्टों को भी देखा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उन नियमों का कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक जारी की थी. इसलिए वे नियम वास्तव में प्रभावी नहीं हैं. आम तौर पर देखा जाए तो हम दुनिया में सभी के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम इसके लिए समकक्षों के संपर्क में भी होते हैं.”
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सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में दायर हुई नई याचिका
दूसरी ओर, मुजफ्फरनगर पुलिस ने खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के निर्देश के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि शिवभक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को बचाने के लिए नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है. लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इसे बेवजह साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है. कोर्ट में इस मामले पर याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक रंग देने वाले लोग हैं. याचिकाकर्ता ने शिवभक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए अपना पक्ष भी सुनने की मांग की है.
