हिंसा के दौरान हुए नुकसान की मुस्लिम समूह ने की भरपाई, सरकार को दिए 6.27 लाख
मुस्लिम समुदाय ने उदारता का परिचय दिया है. बुलंदशहर में हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए उसने पहल शुरू कर दी है। उसने यूपी सरकार को दिए 6.27 लाख.
सीएम योगी ने दिए थे निर्देश
ज्ञात हो कि नागरिकाता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में सार्वजनकि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 दिसंबर को एक निर्देश दिया था. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वे प्रदर्शनकारियों की पहचान करें और उनसे नुकसान की भरपाई की जाए. नुकसान हुई संपत्ति के आकलन की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी. 2009 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और सार्वजनकि संपत्ति को नुकसान होता है तो सरकार प्रदर्शनकारियों से इसकी भरपाई कर सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ऐसा फैसला दे चुका है.
जमकर हुई थी हिंसा
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था. अब बुलंदशहर के एक मुस्लिम समूह ने क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए यूपी सरकार को 6.27 लाख रुपए का चेक दिया है. 20 दिसंबर को हुए प्रदर्शन में नुकसान की भरपाई का नोटिस जिला प्रशासन भेजता, उससे पहले ही मुस्लिम समूह ने पैसे दे दिए. समूह ने नुकसान हुई संपत्ति के अनुमानित मूल्य के बराबार का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा है.
डीएम और एसएसपी को सौंपे ड्राफ्ट
मुस्लिम समूह के कुछ लोगों ने जिला अधिकारी रवींद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद डिमांड ड्राफ्ट सौंपा. उन्होंने बताया कि ये राशि समाज के लोगों से इकट्ठा की गई है. मुस्लिम समूह ने ड्राफ्ट के साथ अधिकारियों को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें हिंसा की निंदा की गई है. प्रदर्शनकारियों ने 20 दिसंबर को पुलिस की एक जीप में आग लगा दी थी और एक वायरलेस सेट को नुकसान पहुंचाया था.
सरकार जब्त करने वाली थी संपत्ति
डीएम रवींद्र कुमार ने कहा कि मामला शांति से और बगैर आधिकारिक प्रक्रिया के चालू किए ही निपट गया, यह अच्छा हुआ. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर 498 असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया था. ये लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे. सर्कुलर के मुताबिक, सरकार जल्द ही इन लोगों की संपत्ति जब्त करने वाली थी.