नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने दिया बड़ा विज्ञापन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बरसे

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केंरल सरकार ने देश के तीन बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नाराज कर दिया है।

केरल सरकार ने शुक्रवार को अखबारों में विज्ञापन देकर दावा किया था कि राज्य सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर है। विज्ञापन में कहा गया था कि सरकार ने नागरिकता संशोधन को सूबे में लागू न करने को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है।

गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की ओर से ऐक्ट के विरोध में अखबारों में विज्ञापन छपवाने को लेकर आपत्ति जताई।
सरकार के विज्ञापनों को लेकर गवर्नर ने कहा कि अपनी राजनीतिक कैंपेन के लिए जनता के पैसे की बर्बादी करना पूरी तरह से गलत है।
गवर्नर ने कहा कि यदि यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल की ओर से जारी किया गया होता तो कोई समस्या नहीं होती।

सरकार और गवर्नर आमने-सामने

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल में लेफ्ट के नेतृत्व वाली सरकार और गवर्नर आमने-सामने आ गए हैं। सूबे के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की ओर से ऐक्ट के विरोध में अखबारों में विज्ञापन छपवाने को लेकर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय अखबारों में सरकार के विज्ञापनों को लेकर गवर्नर ने कहा कि अपनी राजनीतिक कैंपेन के लिए जनता के पैसे की बर्बादी करना पूरी तरह से गलत है।

विधानसभा ने प्रस्ताव किया पारित

बता दें कि केरल सरकार ने शुक्रवार को अखबारों में विज्ञापन देकर दावा किया था कि राज्य सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर है। विज्ञापन में कहा गया था कि सरकार ने नागरिकता संशोधन को सूबे में लागू न करने को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है।

‘लग रहा सरकारी पैसा’

दिल्ली में मौजूद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने टीवी चैनलों से बातचीत में कहा कि राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करना पूरी तरह से गलत है। खान ने कहा, ‘सरकारी धन का इस्तेमाल संसद की ओर से पारित कानून के खिलाफ प्रचार में किया जा रहा है। यह मुझे अंचभित करता है।’

‘सरकार ने गलत किया’

गवर्नर ने कहा कि यदि यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल की ओर से जारी किया गया होता तो कोई समस्या नहीं होती। केरल सरकार ने तीन राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर कहा था कि सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई साहसी फैसले लिए हैं। सरकार ने नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर पर रोक की भी बात कही है। केरल के सीएम पिनराई विजयन की सरकार ने एनपीआर को एनआरसी का शुरुआती कदम करार दिया है।