उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और योगी सरकार में वन, परती भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में वन विभाग की जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की परियोजना ‘नमामि गंगे’ को लेकर वह गंगा किनारे गांवों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
उप्र सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा, “नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की बेहद महात्वाकांक्षी परियोजना है। इसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री उमा भारती से भी विचार विमर्श हुआ। उप्र में गंगा किनारे बसे गांवो में अभियान चलाकर इस परियोजना को पूरा कराने में हरसंभव मदद दी जाएगी।”भाजपा के युवा नेता ने कहा कि उनके पास जितने भी विभाग हैं, उनके काम-काज को देखकर ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ कोरम ही पूरा किया है।
उन्होंने कहा, “भाजपा ने चुनाव से पहले ही अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि उप्र की सत्ता में आने पर एक भू-माफिया रोधी कार्यबल का गठन किया जाएगा। इस कार्यबल के साथ मिलकर वन विभाग के अधिकारी ऐसी जमीनों को मुक्त कराने का काम करेंगे, जिनका वर्षो से अतिक्रमण कर रखा गया है।”
उन्होंने कहा, “पिछले दिनों कई जगहों पर छापा मारा गया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि उनको काम करना पड़ेगा और वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ। लापरवाही नहीं चलेगी और अगर ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
उपेंद्र तिवारी ने कहा, “पहले 30 दिनों के भीतर ही सरकार एक्शन में दिख रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पांच विभागों का प्रेजेंटेशन न हो। मुख्यमंत्री के मन में उप्र को बदहाली से बाहर निकालने की दृढ़ इच्छा है।”
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वन विभाग के पेड़ों की अवैध कटान को लेकर उन्होंने कहा, “निश्चित तौर पर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सभी विभागों का रोडमैप तैयार हो चुका है। जल्द ही इन विभागों में सुधार दिखाई देगा। पेड़ों की अवैध कटान को हर हाल में रोका जाएगा।”
उन्होंने कहा कि गंगा किनारे बसे ऐसे गांव, जो मिट्टी की कटान से प्रभावित हैं, उनको इससे उबारने के लिए भी जल संसाधन विभाग की तरफ से कार्ययोजना तैयार की जाएगी।पूर्वाचल में गंगा किनारे बसे गावों में बाढ़ के समय हमेशा ही लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है।
केंद्र सरकार ने अब लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब मंत्री एक मई से अपने वाहनों पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस संबंध में उपेंद्र ने कहा, “केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक सराहनीय फैसला है। इसे सभी लोगों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। लाल बत्ती संस्कृति खत्म होने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।”