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ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर सख्ती, 24 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक सामग्री

इंटरनेट की दुनिया जितनी बड़ी और व्यापक होती जा रही है, उतनी ही तेजी से डिजिटल अपराध भी बढ़ रहे हैं. खासकर, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक सामग्री की पहुंच अब हर किसी के मोबाइल और कंप्यूटर तक आसान हो गई है. इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम लागू किए हैं जिनके तहत अब इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लील और हानिकारक कंटेंट को तेजी से हटाना होगा.

24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि ऐसा कंटेंट पाया जाता है जो किसी व्यक्ति की नग्न तस्वीर, निजी अंगों को दिखाने वाली तस्वीर या किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों से जुड़ी सामग्री को प्रसारित करता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी दी कि अगर कोई इंटरनेट मीडिया कंपनी इस नियम का पालन करने में असफल होती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, इन कंपनियों की सुरक्षा छूट भी समाप्त हो सकती है.

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शिकायतकर्ता को मिलेगी राहत

अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन पोर्नोग्राफी या अन्य आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है और उसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो वह अपील कमेटी में अपनी शिकायत लेकर जा सकता है. यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आम नागरिकों को सुरक्षा दी जा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुशासन कायम रखा जा सके.

आईटी एक्ट 2000 में पहले से है सजा का प्रावधान

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ पहले भी कानून मौजूद था. आईटी एक्ट 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री दिखाने या प्रसारित करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. हालांकि, अब सरकार इसे और कड़ा करने की तैयारी में है, ताकि किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके.

ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

सरकार के इस सख्त रवैये को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार बनाएगा और ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत करेगा.

तेजी से कार्रवाई- 24 घंटे में अश्लील सामग्री को हटाने का नियम इस क्षेत्र में तेजी से सुधार लाएगा.
शिकायतकर्ता को सुरक्षा- आम लोगों को अब अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र मिलेगा.
डिजिटल अपराधों पर अंकुश- साइबर क्राइम को रोकने में यह नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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नए आईटी नियमों का भविष्य में क्या प्रभाव होगा?

सरकार की इस कड़ी नीति के बाद इंटरनेट पर मौजूद अश्लील कंटेंट को काफी हद तक रोका जा सकेगा. हालांकि, इसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा क्योंकि साइबर अपराधी लगातार नए तरीकों से इस तरह की सामग्री फैलाने की कोशिश करते हैं. इसलिए, यह जरूरी है कि इंटरनेट यूजर्स भी सतर्क रहें और किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की रिपोर्ट करें.

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