राज्यसभा में गृह विभाग पर हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के सख्त रुख को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को न तो सहन कर सकती है और न ही आतंकियों को बख्श सकती है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि “जिनकी नजर में आतंकवादी हैं, उन्हें सपने में भी आतंकवादी दिखाई देंगे.” शाह ने यह भी कहा कि सरकार आतंकवादियों को देखते ही “दो आंखों के बीच गोली” मारने की नीति पर काम करती है.
370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और विकास
गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है. उन्होंने बताया कि 2024 में पथराव की एक भी घटना नहीं हुई और अब कश्मीर में निवेश का माहौल बन चुका है. बीते 10 वर्षों में कश्मीर में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है.
उन्होंने कहा कि पहले त्योहारों पर कश्मीर में आतंकी हमलों का खतरा बना रहता था. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. कश्मीर में पंचायत चुनाव कराए गए, लोकसभा चुनाव हुए और एक भी गोली नहीं चली. शाह ने बताया कि कश्मीर में पर्यटन फिर से पटरी पर लौट आया है और सरकार ने गुर्जर-बकरवाल समुदाय को 10% आरक्षण दिया है. साथ ही, कश्मीरी पंडितों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है.
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तीन बड़े नासूर खत्म होने की कगार पर
गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार से पहले तीन बड़े नासूर देश को परेशान कर रहे थे – जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर-पूर्व का उग्रवाद. इन समस्याओं के कारण चार दशकों में करीब 92,000 नागरिक मारे गए. लेकिन मोदी सरकार ने इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो पहले कश्मीर में अलगाववाद भड़काती थी, अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है.
पुलवामा हमले के बाद लिया बदला
अमित शाह ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि “जब देश में आतंकी हमला हुआ, तो हमारी सरकार ने 10 दिन के अंदर बदला लिया.” उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारों में कश्मीर में आतंकियों का महिमामंडन होता था, लेकिन अब आतंकियों को उनके किए की सजा तुरंत मिलती है.
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एक देश में दो विधान, दो निशान नहीं हो सकते
गृहमंत्री ने कहा कि एक देश में दो विधान और दो निशान नहीं हो सकते. उन्होंने दोहराया कि मोदी सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं.
