उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार जहां एक ओर गरीबों, किसानों को राहत देने के लिए योजनाओं को धड़ाधड़ लागू कर रही है, वहीं वह राजस्व वसूली को लेकर भी काफी गंभीर है। सरकार बकाया वसूली के लिए 20 प्रतिशत तक माफी भी कर रही है।
योगी सरकार ने बिजली क्षेत्र में बड़ा काम करने का निर्णय लिया है। वह नवंबर 2018 से प्रदेश के हर घर को भरपूर यानी 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य तय किया है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम कर रही है। सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी सभी उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने जा रही है। यह सरचार्ज करीब 3000 करोड़ रुपये का है, जबकि उपभोक्ताओं पर बिजली का कुल बकाया करीब 15 हजार करोड़ है।
सरकार ने बिजली विभाग में राजस्व बढ़ाने के लिए कटिया धारकों को बिना किसी दंड के नियमित कनेक्शन देने जा रही है। इससे भी विभाग को राजस्व प्राप्त होगा।
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इसके अलावा 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कुल तीन करोड़ 12 लाख मकान है, जिसमें 1.45 करोड़ मकानों में ही बिजली का कनेक्शन है। इस तरह आधे से अधिक 1.56 करोड़ मकानों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। इन सभी घरों में बिजली देने का बीड़ा सरकार ने उठाया है।
इस तरह योगी सरकार अकेले बिजली विभाग ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों में वसूली पर जोर दे रही है। इस बकाया वसूली को लेकर विभागीय बैठकें भी शुरू हो गई है।