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जिला अध्यक्षों के चयन के लिए भाजपा ले रही रायशुमारी का सहारा
दिल्ली में भाजपा अब रायशुमारी से संगठन के लिये नेताओं का चयन करने में लगी है। पार्टी संगठन के गठन से लेकर जिलों और मंडलों तक इसी फॉर्मूला के सहारे पार्टी योग्य नेताओं की खोज में लगी है। इस बावत पिछले दिनों भाजपा के केंद्रीय महासचिव अरुण सिंह और महिला मोर्चा अध्यक्षा विजय रहाटकर की अगुवाई में दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि पार्टी में मंडलों और जिला स्तर तक अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी की जाए। ऐसे में मंडल और जिला अध्यक्षों की खोज शुरू हो गई है। इस बावत स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद दो या तीन संभावित नामों की सूची तैयार की जा रही है। रायशुमारी कर ये टीम अगले तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी।
एनआईए ने की पुलवामा आतंकी हमले में 7वीं गिरफ्तारी-
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में पिछले साल हुए आतंकी हमले के संबंध में सातवीं गिरफ्तारी की है। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवाला जिले के काकापोरा इलाके के हाजीबल निवासी बिलाल अहमद कुची को पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की मदद करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने के लिए पांच जुलाई को हिरासत मे लिया गया। कुची को सोमवार को जम्मू में एनआईए की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिनों के रिमांड पर दे दिया गया।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली रिहाई-
उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। हिरासत से छूटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि “उत्तर प्रदेश में जंगलराज चल रहा है। पूरे सूबे में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा कर ध्वस्त हो गई है। अपराधी और गुंडों को योगी सरकार का संस्थागत संरक्षण मिला हुआ है।”
केंद्र सरकार के 19 विभागों में जल्द पूरी होगी कैडर समीक्षा, डीओपीटी ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट-
केंद्र सरकार ने 19 विभागों में लंबित पड़े कैडर रिव्यू प्रपोजल को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए कहा है। डीओपीटी ने इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही विभागों की ओर से स्टेटस रिपोर्ट आएगी, उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर उसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा।
UP में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार-
उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर भर्ती पर रोक मांगने वाली करीब आधा दर्जन याचिकाएं खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें। 24 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं खारिज की थीं।
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