पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अन्य आतंकी संगठनों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। खबर के अनुसार हाफिज सईद की चैरिटी और अन्य प्रतिबंधित संगठनों को फंड मुहैया कराने वालों को दस साल की सजा होगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पाकिस्तानी मीडिया के सभी अखबारों में छपी है खबर
यह चेतावनी उर्दू में देशभर में विज्ञापन के तहत दी गई है। यह विज्ञापन देश के सभी प्रमुख स्थानीय अखबारों में छपे हैं। विज्ञापन में सईद के जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन और मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद सहित 72 संगठनों के नाम बताए गए हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कार्रवाई अमेरिका के भारी दबाव के बाद की है।
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अमेरिकी सरकार ने रोक दी थी सुरक्षा सहायता राशि
अमेरिका ने आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई करने में विफल रहने को लेकर पाकिस्तान को दी जाने वाले दो अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता बंद कर दी है। ट्रंप नीत सरकार कहना है कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई और उनके पनाहगाहों का खात्मा नहीं करता तो वह उससे निपटने के लिए ‘‘सभी विकल्प’’ खुले रख रहा है।
‘और भी कई विकल्पों पर विचार कर रहा अमेरिका’
ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘पाकिस्तान से निपटने और उसे तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए राजी करने के वास्ते सुरक्षा सहायता रोकने के अलावा अमेरिका कई विकल्पों पर विचार कर रहा है।’ अधिकारी ने बताया, ‘निश्चित तौर पर इस खतरे से निपटने के लिए किसी को भी अमेरिका के संकल्प पर संदेह नहीं करना चाहिए और मैं कहूंगा कि सभी विकल्प खुले हैं।’ कुछ नीति निर्माताओं ने व्हाइट हाउस से पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी का दर्जा हटाने और उस पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के जरिए दबाव बनाने के लिए कहा है।
(साभार- जनसत्ता)