लॉकडाउन के बीच बड़ा आर्थिक सुधार, कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथे दिन शनिवार को भी कई योजनाओं की जानकारी दी।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा। इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे।

वित्त मंत्री की अहम् घोषणा-

वित्‍तमंत्री ने बताया कि कोयला, खनिज, रक्षा उत्‍पादन सहित आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा।

हमने बैंकिंग सिस्टम में सुधार किए, आज भारत निवेश के लिए पहली पसंद।

आत्‍मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीतिगत और संरचनात्‍मक सुधारों पर विशेष जोर।

6 और एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, PPE मॉडल के जरिए होगा एयरपोर्ट का विकास।

रक्षा उत्पादन में ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर। रक्षा क्षेत्र में FDI को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया।

कोयला खनन में एकाधिकार खत्म होगा, निजी क्षेत्र को कोयला खनन की इजाजत मिलेगी।

पांच लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक बनेगा।

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