उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को अपने विभागों के छह महीने के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर मौर्य ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश की सड़कें आने वाले दिनों में और अच्छी होंगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि किसी भी अधिकारी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मौर्य ने विशेश्वरैया सभागार में पत्रकारों से यह बात कही। इस दौरान उप्र सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, कौशाम्बी से विधायक संजय गुप्ता एवं विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
मौर्य ने कहा, “उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी से अच्छी हों, इसलिए राज्य में गढ्ढामुक्ति अभियान चलाया गया। हम सड़क निर्माण की जांच भी करवाने जा रहे हैं। कई कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। 11 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 37 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।”
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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छह बड़े ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है, जबकि एक ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, जिसकी जांच एसटीएफ कर रहा है। 19 अन्य ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है और दो अन्य के विरुद्घ कार्रवाई आरम्भ की गई है। अब तक 73 मागरें को राष्ट्रीय राजमार्ग की मंजूरी मिल गई है, जिनकी लंबाई 6260 किमी है।”
उन्होंने कहा, “झांसी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक चार लेन मार्ग की सहमति केंद्र सरकार से मिल गई है। गोवर्धन विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इसके निर्माण में 4645 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस वर्ष प्रतिदिन 25 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है और अगले वर्ष 35 किमी सड़क का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।”
उन्होंने कहा कि जो भी परियोजना एक साल में पूरी होती थी, अब छह महीनो में पूरी कर लेंगे।उप्र में बंद सिनेमाघरों को लेकर उन्होंने कहा, “हम नई नीति ला रहे हैं। 25 सिनेमा घरों को पुन: स्थापित करने का प्रस्ताव आ गया है। उप्र में 700 के लगभग सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है।”
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