वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड रूप से लगातार आठवीं बार देश का बजट 2025 पेश किया. संसद भवन में बजट पेश करने से पहले वह राष्ट्रपति भवन गईं और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाक़ात की. बजट के लिए निकलने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री सीतारमण को ‘दही-चीनी’ खिलाई.
बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है. पिछले 10 वर्षों में किए गए ढांचागत सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान खींचा है.”
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार आम बजट पेश किया. यह बजट मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाएगा.
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बजट 2025 की मुख्य घोषणाएं:
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
वित्त मंत्री ने बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इसके अलावा 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा.
आयकर स्लैब में बड़ा बदलाव
2014: 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी.
2019: 5 लाख रुपये तक पर टैक्स नहीं.
2023: 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री की गई.
2025: अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
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स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत, कैंसर की दवाएं सस्ती
कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम घटेंगे.
6 जीवनरक्षक दवाओं और 36 कैंसर की दवाओं को टैक्स फ्री किया गया.
कस्टम ड्यूटी में कटौती से दवाओं के दाम होंगे सस्ते.
57 दवाओं को नि:शुल्क दवा योजना में शामिल किया जाएगा.
बिहार को मिली बड़ी सौगात:
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, जो किसानों के लिए उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक सहायता करेगा.
आपकों बता दें कि भारत दुनिया के 85% मखाने का उत्पादन करता है, जिसमें से 90% बिहार में होता है. मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं. मिथिलांचल क्षेत्र पोखरों (तालाब), मछली और मखाने के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है.
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किसानों के लिए राहत:
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई.
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश:
निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई.
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मदद:
स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसे UPI से जोड़ा जाएगा.
गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा:
अब वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिलेगा.
बच्चों की शिक्षा:
50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा.
महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण:
सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा.
छोटे उद्योगों के लिए समर्थन:
उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत छोटे उद्योगों को 5 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड मिलेगा. पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे.
खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:
तेल और दालों के लिए छह साल की योजना तैयार की गई है. तुअर, उड़द और मसूर दाल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.
कृषि विकास:
100 जिलों में कृषि योजना को बढ़ावा दिया जाएगा.
