आय से अधिक संपत्ति के शक में 7 सांसदों और 98 विधायकों की जांच की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबाडीटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इन सांसदों और विधायकों की संपत्ति में ‘काफी बढ़ोतरी’ हुई है। वह इनके नाम मंगलवार को एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश करेगा।सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीबाडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने इन लोकसभा सांसदों और विधायकों की संपत्तियों की शुरुआती जांच की।
संपत्तियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
इसमें पता चला कि सांसदों की संपत्ति में ‘बेतहाशा वृद्धि’ हुई है, जबकि विधायकों की संपत्ति में ‘अच्छी-खासी’ बढ़ोतरी हुई है।लखनऊ के एक एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ ने आरोप लगाया था कि लोकसभा के 26 सांसदों, राज्यसभा के 11 सांसदों और 257 विधायकों के चुनावी हलफनामे से पताचलता है कि उनकी संपत्तियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
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साक्ष्यों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा
इसी आरोप के बाद आयकर विभाग ने शुरुआती जांच की। सीबाडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि लोकसभा के 9, राज्यसभा के 11 और 42 अन्य विधायकों की संपत्तियों के शुरुआती आकलन का काम अभी चल रहा है। आकलन पूरा होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।सीबीडीटी ने कहा कि वह समय-समय पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को जांच की प्रगति रिपोर्ट साझा करता रहा है।
कालाधन रखने वालों को पकड़ने की कोशिश करेगा
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो चुनाव के बीच जिन नेताओं की संपत्ति 500 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है, उनका पूरा ब्योरा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीडीटी से पूछा कि रडार पर आए इन नेताओं पर क्या करवाई की। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। आयकर विभाग ने कालेधन के खिलाफ इन दिनों बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। विभाग अगले माह से सोशल साइट्स के जरिए भी कालाधन रखने वालों को पकड़ने की कोशिश करेगा।
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