वाराणसी शहर के 22 मोहल्लों के रजिस्ट्री का काम रामनगर उपनिबंधक कार्यालय शिफ्ट करने के शासनादेश के खिलाफ गुरुवार यानी 29 फरवरी को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया. साथ ही कचहरी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के समक्ष धरना देकर शासनादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की. सेंट्रल व बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आदेश वापस नहीं होने तक रजिस्ट्री कार्यालय के सामने रोजाना क्रमिक अनशन भी करेंगे.
जन और अधिवक्ता विरोधी शासनादेश
सेंट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह का कहना है कि शासनादेश 27 फरवरी का है. शासनादेश में कहा गया है कि भेलूपुर वार्ड व नगवां वार्ड के नगवा के दस्तादवेजों की रामनगर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में होगी. यह रजिस्ट्री अभी तक कचहरी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में होती थी. उन्होंने कहा कि रामनगर में निबंधन कार्यालय वहां के राजा की सुविधा के लिए बनाया गया था. आसपास के मोहल्लों की रजिस्ट्री वहां होती थी. इस तरह का फरमान जनता व वकीलों के लिए परेशानी का सबब है. वकील यहां स्टांप खरीदते हैं, टाइप और दस्ताेवेज तैयार करतें हैं. अपना काम करते हुए वह रजिस्ट्री का कार्य भी संभालते हैं. उन्होंने शासनादेश को जन और अधिवक्ता विरोधी बताया और इसे वापस लेने की मांग की. इसकी का लेकर आज न्याधयिक कार्य का बहिष्काेर किया गया है. यह विरोध आदेश की वापसी तक चलेगा.
इन मोहल्लों की रामनगर में होगी रजिस्ट्री
शासनादेश के विरोध में वकीलों की बैठक बुधवार को सेंट्रल बार सभागार में हुई थी. अध्यक्षता कर रहे बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने हंगामे और नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पारित किया था कि शासन के इस आदेश के खिलाफ वकील गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और आदेश वापस नहीं होने तक रजिस्ट्री ऑफिस के सामने रोजाना क्रमिक अनशन किया जाएगा.
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आपको बता दें कि नगर निगम में शामिल हो चुके रामनगर की सीमा में बदलाव कर उसे शहर का हिस्सा बनाया गया है. शासन ने अस्सी, क्रीं कुण्ड, गौरीगंज, जवाहरनगर हनुमानपुरा, दुर्गाकुंड, भोगाबीर, भदैनी, मालतीबाग, रविंद्रपुरी कॉलोनी, शिवाला, अवधगर्बी, घसियारी टोला, डुमरावबाग, संकटमोचन, लंका, खोजवां, नई बाजार, किरहिया, कश्मीरीगंज, शंकुलधारा, बीएचयू और नगवां को रामनगर में शामिल किया है. इन इलाकों में जमीन सहित अन्य दस्तावेज का पंजीकरण अब रामनगर में ही किया जाएगा.