varanasi: जल्द ही आसमान से रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु

वाराणसी के नमो घाट पर बनाए गए हेलिपैड ( HELIPAD ) से काशी से अयोध्या ( AYODHYA ) के लिए शीघ्र ही हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू होने जा रही है. इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर काशी दर्शन के साथ अयोध्या और प्रयागराज ( PrayagRaj) भी हवाई मार्ग से भी जुड़ जाएंगे. हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने के साथ काशी से अयोध्या की 220 किलोमीटर की दूरी महज 40 मिनट में पूरी होगी. इस सेवा को प्रदेश के 6 जिलों से शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( cm yogi )  लखनऊ से इस हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे. सरकार ने ऑपरेटर का चयन कर ऑपरेशनल मॉडल पर हेली सर्विसेस की सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है.

हेलीकाप्टर सर्विस देने वाली कंपनी का हुआ चयन

धर्म की नगरी काशी और राम की नगरी अयोध्या तक का सफर अब और सुगम होगा. काशी से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा के लिए एयरो कंपनी का चयन कर लिया गया है. यह एक प्राइवेट कंपनी हैं.

राम मंदिर के हवाई दर्शन कितना होगा किराया

श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की हवाई सैर कराई जाएगी. इस हवाई सफर का अधिकतम समय 15 मिनट होगा, इसका प्रति श्रद्धालु किराया 3,539 रुपए तय किया गया है. इस सुविधा के जरिए हवाई सफर का लुत्फ एक साथ पांच श्रद्धालु उठा सकेंगे. इसकी भार सीमा 400 किग्रा. है.

काशी से आयोध्या का प्रति व्यक्ति कितना होगा किराया

पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालु वाराणसी के नमो घाट से हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ ले सकेंगे. यह दूरी 160 किमी की होगी, जिसे 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपए तय किया गया है.

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वाराणसी से अयोध्या तक की भी विमान सेवा की तैयारी

इस हेलीकाप्टर सेवा के अलावा वाराणसी से अयोध्या जाने के लिए हवाई सेवा भी इसी साल अप्रैल से शुरू हो सकती है. 72 सीटर विमान सेवा जारी रखने के प्रस्ताव पर केवल डीजीसीए की अनुमति का इंतजार है. बता दें कि डीजीसीए ने वाराणसी-इंदौर विमान सेवा को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. इसके अलावा अयोध्या के साथ-साथ पंतनगर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी विमान सेवा शुरू की जा सकती है. गौरतलब है कि इसी साल 31 मार्च से वाराणसी से अयोध्या और पंतनगर के लिए विमान सेवा शुरू करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव है जिसकी अनुमति मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा.