Sanjay Gaikwad: राहुल गांधी के तीन दिवसीय अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद अब विवादित बयान का दौर शुरू हो चुका है. केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सिंह के विवादित बयान के बाद अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के एक विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं. जो भी राहुल गांधी की जीभ काटेगा मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा.
आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं राहुलः संजय
शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी देश से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं इसलिए वह अब विदेश में भी आरक्षण ख़त्म करने कि बात करने लगे हैं. उन्होंने कहा की जब महाराष्ट्र में आरक्षण देने कि मांग उठ रही है तब उन्होंने आरक्षण ख़त्म होने की बात कही है.
इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि- लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए उन्होंने आरक्षण का मुदा उठाया और उसे झूठ की तरह खूब फैलाया. अब देश में आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे है. कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और जो भी राहुल की जीभ कटेगा उसे 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.
शिंदे गुट का विवादों से पुराना नाता…
वरिष्ठ पत्रकार अरविन्द जयतिलक ने बताया कि गायकवाड़ का विवादों से पुराना नाता रहा है. इसी साल उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था की उन्होंने 1987 में बाघ का शिकार किया था और उस जानवर का दांत अपने गले में पहने हुए हैं. इसके बाद वन विभाग ने उनपर केस दर्ज करते हुए उनका दांत जब्त कर लिया था.
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वहीं दूसरी तरफ मार्च में उन्होंने एक पुलिस वाले पर डंडे से पिटाई का विंडो सोशल मीडिया में वायरल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस कर्मी पर मैने ही हमला कराया था क्योंकि उन लोगों ने पिटाई करने के लिए मजबूर किया था. उसके बाद वीडियो आया था कि एक पुलिस कर्मी विधायक की गाड़ी को धो रहा था.
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आरक्षण को लेकर अमेरिका में क्या बोले राहुल…
बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर कहा कि जब भारत देश की स्थिति सही होगी तब आरक्षण ख़त्म करने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसे देश में रहने की दिलचस्पी नहीं है जहां 90 फीसद लोगों की अवसर पर पहुंच ही नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि देश में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक मिल ही नहीं रहा है.
