उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल से शुरू हो रहे सावन के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ठेलों पर दुकानदारो के नाम और मोबाइल नम्बर लिखने का आदेश केे खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में अब कल सुनवाई होगी. मामले में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है. याचिका कल सुबह ऑनलाइन दाखिल की गई थी.
न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच करेगी सुनवाई…
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेमप्लेट विवाद को लिस्ट कर लिया गया है और इसके लिए न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच कल यानि 22 जुलाई को सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि उतर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले, ढाबे, दुकान, होटल और ढाबे में दुकान मालिक के विवरण वाली नेम प्लेट लगबे का आदेश दिया था. इसे लेकर अब राज्य के साथ देश की सियासी राजनीति बदल गई है. विपक्ष ने योगी के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया है.
कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा…
बता दें कि सावन महीने में कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है. राज्य में प्रमुख चार कांवड़ यात्रा मार्ग है. यह मार्ग उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होते है और यूपी के पश्चिमी जिलों से गुजरते हैं. इनमें से एक प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर पश्चिम यूपी के जिलों से गुजरता है.
पश्चिमी यूपी के मार्गों के अलावा, पूर्वी यूपी में स्थित वाराणसी से भी कांवड़ यात्रा होती है और झारखंड के देवगढ़ में समाप्त होती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी और गोंडा के बीच भी कांवड़ यात्रा होती है.
गुरु पूर्णिमा के मौके पर काशी विश्वनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
हिंदुओं को अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का पूरा हक -बीजेपी
बता दें कि विवाद के बाद बीजेपी ने कहा कि, हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का वैसे ही पूरा हक है जैसे अन्य धर्मों के लोगों को. गौरतलब है कि यह आदेश पहले केवल मुज़्ज़फरनगर में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग के लिए था लेकिन विपक्ष के हमले के बाद योगी ने इसी पूरे प्रदेश में लागू कर दिया.