नागरिकता कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी देश का पहला राज्य है जहां इसकी प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई है।
यूपी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए सभी अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी) की पहचान के निर्देश दिए है। इससे इनकी नागरिकता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही अवैध तरीके से सूबे में रहे रहे लोगों का डेटा भी तैयार हो जाएगा।
CAA की दिशा में UP का पहला कदम-
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्था ने एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा, ‘सभी डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन तीनों देशों से यहां आकर दशकों से रह रहे लोगों की शिनाख्त करें।’
उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से यूपी में आए लोगों की संख्या बेहद कम है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होने के बाद बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक दशकों से यूपी में रह रहे है।
नागरिकता कानून को लागूू करने की दिशा में किसी भी प्रदेश का यह पहला कदम बताया जा है। इसका मकसद यही है कि जो भी अल्पसंख्यक इन देशों से आए हैं और जो पात्र हैं, उनकी नागरिकता सुनिश्चित की जाए।
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