उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेटमें योगी सरकार में 94 लाख बिजली कनेक्शनों हुए है इस पर सीएम ने बधाई दी और उत्तर प्रदेश को सौभाग्यशाली घोषित किया।
कैबिनेट में 24 करोड़ रुपये की लागत से अधिकरण का निर्माण और संचालन होगा सौ करोड़ रुपये गौवंश आश्रय स्थल के लिए स्थानीय निकायों को जारी किया गया है। साथ ही एसपी बघेल ग्रामीण और शहरी निकायों और पंचायतों में स्थाई गौवंश आश्रय स्थल और संचालन संबंधी नीति को मंजूरी दी गई। साथ ही गांवों और शहरी निकायों अजर पंचायतों में स्थाई गौवंश आश्रय स्थल स्थापना और संचालन संबधी नीति को मंजूरी दी गई।
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साथ ही उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ायन मे निदेशक या सचिव पद के लिए शासनादेश में संसोधन का प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इसके अलावा यूपी सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स को थाना घोषित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही 80 से 100 फीसदी विकलांगता पर 20 लाख रुपये, 70 से 80 फीसदी विकलांगता पर 15 लाख रुपये, 50 से 70 फीसदी विकलांगता से 10 लाख रुपये अनुग्रह सहायता राशि शासन स्तर पर देने का प्रस्ताव पास हुआ।
पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अपंगता होने पर अनुग्रह सहायता देने संबंदी प्रस्ताव पास हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद की भर्ती व्यवस्था में संशोधन पर भी फैसला लिया गया।
इस पद के लिए पहले आयु सीमा 45 से 57 वर्ष थी, जिसे 45 से 55 किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की नगर पंचायत शोहरतगढ़ के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
इन प्रस्तावों पर लगी मोहर
भ्रष्टाचार निवारण उन्मूलन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 10 सेक्टर के क्षेत्रों को थाना घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों तथा क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में स्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन नीति का निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित दुर्घटनाओं में 80 प्रतिशत विकलांग होने की स्थिति में 20 लाख रुपये तथा 50 से 60 प्रतिशत की विकलांगता पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत लगभग 80 लाख घरों को दिए गए निःशुल्क बिजली कनेक्शन।
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