PFI पर बैन लगाएगी योगी सरकार, DGP ने केंद्र को भेजी सिफारिश

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नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद डीजीपी मुख्यालय ने इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश गृह विभाग को भेजा है। गृह विभाग अब इस सिफारिश को आगे केंद्र के पास भेजेगा।

इस बाबत यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है सिमी के लोग ही पीएफआई में थे, जिन्होंने यूपी में हिंसा फैलाई। सरकार की ओर से प्रस्ताव लाकर इसे प्रतिबंधित किया जाएगा।

डीजीपी मुख्यालय ने अपनी सिफारिश में PFI के बारे में लिखा है कि इसमें इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया यानि सिमी के ज्यादातर सदस्य जुड़ गए हैं। इन संगठनों के लोगों के पास से पूरे राज्य में आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री बरामद की गई है।

यूपी की हिंसा में पकड़े गए कई लोगों के संबंध PFI से निकले हैं जबकि PFI के कई सदस्य पकड़े गए जिन पर हिंसा फैलाने का आरोप है। इससे पहले यूपी में CAA को लेकर पूरे राज्य के कई जिलों में हुए तमाम हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ योगी सरकार सख्ती से काम लेने की खबर आई थी। खबर थी कि योगी सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश गृह विभाग पीएफआई को प्रतिबंधित करने की तैयारियों में जुट गया है। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

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