व्हाट्सएप जासूसी मामले में सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दोनों ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार नागरिकों के निजता के अधिकार समेत उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय ने कहा कि निजता का उल्लंघन करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
सरकार कानून के प्रावधानों और तय प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करती है और नागरिकों की निजता का पालन करने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं।
रविशंकर प्रसाद ने किया ट्वीट-
सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर सख्त रुप अपनाते हुए ट्विटर पर लिखा- ‘भारत सरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर भारत के नागरिकों की गोपनीयता भंग होने से चिंतित है।
हमने व्हाट्सएप से कहा है कि इस तरह के उल्लंघन के बारे में बताए और लाखों भारतीय नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या कर रहा है।
सरकार सभी भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्रीय एजेंसियों के पास एक अच्छी तरह से स्थापित प्रोटोकॉल है, जिसमें राष्ट्रीय हित में स्पष्ट कारणों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में उच्च रैंक वाले अधिकारियों से अनुमोदन और पर्यवेक्षण शामिल है।
राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने वालों को यूपीए शासन के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में हुई घटना के बारे में याद दिलाने की जरूरत है।
साथ ही तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह की जासूसी भी इसका उदाहरण है।
ये एक परिवार की व्यक्तिगत सनक और काल्पनिकताओं के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गोपनीयता के उल्लंघन के उदाहरण हैं।’
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