वाराणसी में सोमवार की सुबह नौ सूत्रीय मांगों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने धरना – प्रदर्शन किया. इस दौरान अखिल भारतीय ई – रिक्शा चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों टोटो चालक वरुणा पार शास्त्री घाट पर जूटे और वहां से भारी जुलूस में नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे. वहां पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. इसके बाद ई रिक्शा चालक वहीं धरने पर बैठ गये. सूचना के बाद जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शन कर रहे चालको ने मांग पत्र देने से मना किया और डीएम साहब से मिलने की बात कही.
डीएम से मिलना चाह रहे थे टोटो चालक
इसके बाद टोटो चालकों का पांच सदस्यीय दल जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए गया. इस दौरान जिला अधिकारी अपने कोर्ट में बैठे थे जिससे उनको ज्ञापन नहीं दिया जा सका और टोटो चालकों का प्रतिनिधिमंडल पुनः वापस आ गया. इसी बीच जिला अधिकारी कार से कलेक्ट्रेट से बाहर निकले और टोटो चालकों से उनकी परेशानी सुनकर आगे बढ़ गए. प्रदर्शन कर रहे चालकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में वाराणसी में ई-रिक्शा की शुरूआत की थी, जिसे रोजगार के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था.
कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए ई-रिक्शा एक आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन का सशक्त माध्यम है. आज वाराणसी में 25,000 से अधिक ई-रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए इस पेशे पर निर्भर है. हालांकि, वर्तमान में इन ई-रिक्शा चालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में हरहुआ, वाराणसी में एक चालक श्रीनाथ प्रजापति ने कमाई की कमी के कारण आत्महत्या कर ली, जो कि अत्यन्त दुखद और चिंताजनक है.
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क्या है मांग…
उन्होंने प्रस्तावित ई-रिक्शा मार्गों को रद्द करने की मांग की और कहा कि किसी भी निर्णय से पहले ई-रिक्शा चालकों से चर्चा कर उनकी सहमति ली जाय. शहर के केन्द्र में प्रस्तावित बसों का संचालन न किया जाए. इन्हें शहर के बाहरी क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाया जाए. ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों और स्थितियों के बारे में सिखाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाय. ई-रिक्शा खरीदारों के लिए मुद्रा लोन के नियमों में बदलाव किये जाय ताकि वे आसानी से सरकारी बैंकों से लोन प्राप्त कर सकें क्योंकि निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली व्याज दरें अत्यधिक हैं इसके साथ ही निजी वित्तीय संस्थानों के लिए भी उचित दिशा-निर्देश तय किये जाने चाहिये.
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ई-रिक्शा बैटरी पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाय. टोटो बैटरी पर जी.एस.टी. की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाय. ई-रिक्शा के बीमा और फिटनेस की दरों में कमी की जाय. ई-रिक्शा, स्टैंड पार्किंग और चार्जिंग स्टेशनों की पिछली मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाय. पुलिस और नगर निगम द्वारा ई-रिक्शा चालकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जायें.
इस दौरान संतोष गुप्ता राजकुमार गुप्ता लक्ष्मण कुमार अनीश यादव उमेश गुप्ता प्रमोद कुमार यादव प्रदीप अग्रहरि अभिषेक सचिन पटेल रोहित सोनकर सहित अन्य टोटो उपस्थित रहे.
