नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में भारी इजाफा किया है. सांसदों के वेतन में 24 फीसद कि बढ़ोत्तरी कि गई है. इतना ही नहीं वेतन के साथ पेंशन में भी इजाफा किया गया है. इतना ही नहीं, एरियर भी मिलेगा. पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.
क्या है कानूनी आधार…
सांसदों के वेतन-भत्ते और पेंशन में बढ़ोत्तरी ठीक उसी तरह है, जैसे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है. संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत सरकार को यह बढ़ोत्तरी करने का अधिकार है. वेतन में बढ़ोत्तरी महंगाई को आधार बनाकर की जाती है.
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1 अप्रैल से लागू होगी अधिसूचना…
बता दें की संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि- यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी. इसका मतलब है कि सांसदों और पूर्व संसद सदस्यों को अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन मिलेगा. यानी उन्हें दो का एरियर भी दिया जाएगा. एक्सपर्ट का मानना है कि महंगाई को देखते हुए यह जरूरी था. क्योंकि सांसदों के कई खर्चे होते हैं. उन्हें फील्ड में भी रहना होता है.
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पेंशन में होगी बढ़ोत्तरी…
बता दें की इस अधिसूचना कि अनुसार सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोत्तरी होगी. पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार से बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. सरकार ने सैलरी में ये बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की है, जिससे सांसदों को काफी मदद मिलेगी. इस पर सरकार का कहना है कि यह सैलरी इजाफा पिछले 5 सालों में बढ़ी महंगाई को देखते हुए की गई है.
