केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की अध्यक्ष वनाजा सरना(Vanaja Sarna) ने बुधवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन त्रुटि रहित नहीं है और इससे मनोरंजन कर, कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्र सहित कई मोर्चो पर समस्याएं उभरी हैं।
हालांकि, सरना ने कहा कि मुद्दों को समय के साथ निपटाया जाएगा।
सीबीईसी की अध्यक्ष ने कहा, “बीते 18 दिनों में जीएसटी से समस्याएं उभरी हैं, यह त्रुटि रहित नहीं है। हमारे पास कपड़ा, मनोरंजन कर और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से समस्याएं आई हैं।”
वह भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित जीएसटी क्रियान्वय में संक्रमण पर आयोजित एक चर्चा सत्र में बोल रही थीं। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा हुई और जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उनसे समय के साथ निपटा जाएगा।
उन्होंने कहा, “बीते 15 से 18 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे हमें मानना पड़े कि यह अच्छी कर व्यवस्था नहीं है या इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया।”
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मनोरंजन कर का मुद्दा तब सामने आया, जब तमिलनाडु सरकार ने जीएसटी के अतिरिक्त 30 फीसदी कर लागू कद दिया, जिसके बाद राज्य के सिनेमाघरों को हड़ताल करनी पड़ी।
राज्य सरकार के आश्वासन के बाद कि जीएसटी के अलावा दूसरा कोई मनोरंजन कर नहीं होगा, संघर्ष समाप्त हो गया। एमएसएमई समूह शिकायत कर रहे हैं कि पहले उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 1.5 करोड़ की सीमा तक छूट दी गई थी। साथ ही एमएसएमई कर रहे हैं कि उनके सिस्टम अभी भी जीएसटी के लिए तैयार नहीं हैं।
कपड़ा व्यापारी पांच फीसदी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं।
सीबीईसी प्रमुख ने कहा कि उद्योग में कुछ मुद्दों पर दरों को लेकर बाध्यता है, लेकिन उस पर चर्चा की जा सकती है और यह प्रक्रिया जारी है। एक जुलाई को कुछ भी बंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के फिटमेंट की पूरी प्रक्रिया जीएसटी परिषद द्वारा पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और संशोधन व चर्चा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
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