Uttarakhand: गोवा से बेहतर है उत्तराखंड का UCC

Uttarakhand: मुख्यमंत्री सीएम धामी (CMDHAMI) ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश किया है. विधानसभा से बिल पास हो जाने के बाद यह कानून (LAW ) बन जाएगा. साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन जाएगा जो यूसीसी लागू करेगा. बता दें कि विधानसभा में धामी सरकार की पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है. वहीं, इस विधेयक को रविवार की हुई बैठक में कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.

पहले केंद्र सरकार को लाना चाहिए था बिल- हरीश रावत

प्रदेश में लाए जा रहे UCC बिल पर कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ( HARISH RAWAT ) ने कहा कि सूबे की मुखिया इसे लाने की लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं. लेकिन इसे लाने की लिए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर वह इस कानून को लाना चाहते हैं तो पहले केंद्र सरकार ( CENTRAL GOVERNMENT ) को इसे लाना चाहिए था.

हम लोग बिल के खिलाफ नहीं- विपक्ष

विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश किये जाने की बाद विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा कि हम लोग इस बिल के खिलाफ नहीं हैं. सदन कामकाज और नियमों के अनुसार चलता है लेकिन बीजेपी लगातार इसे अनदेखा करते हुए विधायकों की आवाज दबाना चाहती हैं. हमें सदन में आवाज उठाने का अधिकार है.

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GOA के कानून से बेहतर बताया जा रहा कानून-

उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए UCC बिल को गोवा के कानून से बेहतर बताया जा रहा है. क्योंकि गोवा के कानून में गोवा में कैथोलिक ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग- अलग नियम हैं. इसके उलट उत्तराखंड के यूसीसी में सभी के लिए समान अधिकार प्रस्तावित किए गए हैं