UP Budget 2024: वाराणसी को मेडिकल कॉलेज की सौगात

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UP Budget 2024: केंद्र के मोदी सरकार के बाद अब यूपी की योगी आदित्याथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया. सरकार ने सूबे में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने और 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया है. इनमें से एक वाराणसी में खोला जाएगा.

प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थिति-

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं. इनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं. वर्तमान में 45 जिले मेडिकल कालेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं और 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कालेज निमाणाधीन हैं. 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कालेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

वाराणसी के मेडिकल कालेज को 400 करोड़ –

बजट में वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात दी है. सुरेश खन्ना ने वाराणसी में मेडिकल कालेज के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. सुरेश खन्ना ने कहा कि वाराणसी में मेडिकल कालेज बनेगा.

600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

वित्त मंत्री ने आयुष विभाग की योजनाओं को लेकर कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर स्थापित किए जाने लक्ष्य तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथी चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक, 02 यूनानी तथा 09 होम्योपैथी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं.

एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं

सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है. इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं. सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है. इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई है.

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4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं. लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.

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