लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगा दी है. इसके बाद से प्रदेश में अब BJP पर विपक्ष के द्वारा हमला शुरू हो गया है. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अखिलेश यादव की तरह बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है. मायावती ने भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाया है. यूपी के साथ मायावती ने केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर घेरा है.
बुलडोज़र कानून के शासन का प्रतीक नहीं
बुलडोज़र एक्शन पर मायावती ने कहा, बुलडोज़र से इमारतों,मकानों और प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना कानून के शासन का प्रतीक नहीं माना जा सकता है. प्रदेश में इसका इस्तेमाल चिंता की वजह है. इसको लेकर प्रदेश की जनता में असंतोष है तो केंद्र सरकार को आगे आकर कदम उठाना चाहिए. इस पर कोई गाइडलाइन तय करनी चाहिए थी. ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता.
बुलडोज़र को न्याय नहीं माना जा सकताः अखिलेश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की थी. सपा सुप्रीमो ने कहा था, बुलडोजर को न्याय नहीं माना जा सकता. इसका महिमामंडन करने वाले लोगों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा था, बुलडोजर का इस्तेमाल विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया गया.
सुप्रीम कोर्ट बधाई की पात्र…
बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम फैसला आने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है कि उसने ऐसा फैसला दिया है. अब बुलडोजर खामोश हो गया है. अखिलेश यादव ने ये भी कहा, बुलडोजर की बजाय कोर्ट से न्याय किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने भी मंगलवार को बुलडोजर के ताबड़तोड़ एक्शन पर सवाल उठाया था. उसका कहना था कि अफसर अगर जज बनकर काम करने लगेंगे तो क्या होगा.
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माया ने योगी सरकार को घेरा…
इतना ही नहीं मायावती ने अखिलेश की बातों को दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को कठघरे में खड़ा किया. साथ ही संविधान और कानून सम्मत कार्रवाई का समर्थन किया. सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है. हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुलडोजर द्वारा जारी रहेगी.
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इन राज्यों में गरज रहा था बुलडोज़र…
गौरतलब है कि न्याय के लिए पर्याय बन चुका बुलडोज़र का असर उत्तर प्रदेश समेत के साथ देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा था. बुलडोज़र की कार्यवाही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुरू की जिसके बाद कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योगी सरकार के बुलडोज़र एक्शन से प्रेरित होकर इसे अपना लिया. इसका असर मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ असम और छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा था.
