प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक शनिवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ शुरू हो गयी है. केंद्र सरकार की नीति बनाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों (एलजी) और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. गृह, वित्त, रक्षा और कृषि मंत्री इसके सदस्य होते हैं.
बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नीति आयोग भवन में बैठक में उपस्थित हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं. वहीं बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित हैं. हालांकि, बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं शामिल हुए. हेमंत सोरेन ने पहले मीटिंग में भाग लेने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया है. इसमें उनकी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा.
बैठक इन राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल
बैठक के दौरान उन्हें केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और उनकी प्रगति के बारे में भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है. इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया है. हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी तीन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों—कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी—सहित कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था. जिसकी वजह से वे बैठक में शामिल नहीं हुए हैं.
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नीति आयोग की बैठक में चर्चा का मुख्य मुद्दा
आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर फोकस किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग से गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए डिलिवरी प्रणाली बनाने पर चर्चा होगी. नीति आयोग ने कहा कि, भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा. भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में चर्चा होगी.
