PMO

पिछले दो वर्षों में सरकार ने स्वच्छता योजनाओं के लिए 16400 करोड़ रुपये बतौर स्वच्छ भारत सेस वसूल किए, लेकिन महालेखा और नियंत्रक…

सरकारी सुविधाओं के लिए आधार नंबर पहले ही जरूरी किए जा चुके हैं। आने वाले समय में मोबाइल नंबर को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया…