सरकारी बंगले में तोड़फोड़ और नलों से टोटियां गायब होने के मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी की योगी सरकार से दस दिनों में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
राज्य संपत्ति विभाग की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है
अदालत में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि राज्य सम्पति विभाग पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है। जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सरकारी बंगले में कितने का नुकसान हुआ है। राज्य संपत्ति विभाग की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि पूर्व सीएम के बंगले में राज्य संपत्ति विभाग के साथ ही प्राइवेट कंपनी से भी काम कराया गया था। अदालत इस मामले में तीन जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी।
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पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किये जाने और उनसे नुकसान की भरपाई किये जाने की मांग को लेकर मेरठ जिले के राहुल राणा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस राजीव गुप्ता की डिवीजन बेंच में हुई।
नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही की जाएगी
यूपी सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि नुकसान के आंकलन के बाद ही पूर्व सीएम अखिलेश को नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी सारे सामानों का मिलान किया जा रहा है.गौरतलब है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा था। उनके बंगला छोड़ने के बाद उसमे तोड़फोड़ किये जाने व नलों से टोटियां गायब होने के आरोप लगे थे। यह मामला सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बना था।
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