तालिबान को SAARC में शामिल कराने की मांग पर अकेला पड़ा पाकिस्तान, रद्द हुई बैठक

सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है।

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दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान ने कथित तौर पर तालिबान को अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के रूप में रखने पर जोर दिया था।

इसी मतभेद के कारण 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक को रद्द करना पड़ा। 2020 में कोरोना वायरस के कारण सार्क देशों के मंत्रिपरिषद की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी।सूत्रों के अनुसार भारत और कुछ अन्य सदस्य राष्ट्र प्रस्ताव के खिलाफ थे।

क्यों करना पड़ा विदेश मंत्रियों के बैठक को रद्द ?

25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक को गहराए मतभेद के कारण रद्द करना पड़ा। भारत और कुछ अन्य सदस्य राष्ट्र प्रस्ताव के खिलाफ थे। सहमति की कमी के कारण बैठक को रद्द कर दिया गया।

नए तालिबान शासन को भारत सहित अधिकांश देशों द्वारा अधिकारिक रूप से मान्यता दी जाना बाकी है जिसने अपनी सरकार की गैर समावेशी प्रकृति पर सवाल उठाये है। इसके कई शीर्ष मंत्रियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला गया है।

पाकिस्तान के प्रस्ताव से एकमत नहीं है सदस्य देश

सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों – भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव,  नेपाल, पकिस्तान और श्रीलंका का एक क्षेत्रीय अंतर सरकरी संगठन हैं।

2007 में अफगानिस्तान इस ब्लॉक में नवीनतम प्रवेशकर्ता था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान युद्धग्रस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में एक कुर्सी के लिए सहमत हो गया था। लेकिन पिछली अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार का कोई भी अधिकारी बैठक में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था।

इसने तब प्रस्ताव दिया था की इस सप्ताह न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान होने वाले कार्यक्रम में तालिबान का एक सदस्य भाग ले सकता है। इसके तुरंत बाद असहमति पैदा हो गई और अंततः ब्लॉक की बैठक को बंद कर दिया गया। नेपाल इस वार्ता को मेजबानी करने वाला था।

सार्क क्या है ?

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। सार्क में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका।

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