कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केन्द्र की मोदी सरकार पर अंधाधुंध तरीके से निजीकरण लागू करके दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों से गुपचुप तरीके से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत करने और रोजगार के दरवाजे खोलने की गारंटी देती है.
पीएम पर राहुल का हमला
राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आरक्षण समाप्त करने का नरेन्द्र मोदी के अभियान का मंत्र है-‘न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी’. मतलब, न तो सरकारी नौकरियां रहेंगी और न ही आरक्षण देना पड़ेगा. भाजपा सरकार निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके-चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग से आरक्षण छीन रही है.
छह लाख स्थाई नौकरियां छीन ली गईं
उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में सार्वजनिक क्षेत्रों में 14 लाख स्थायी पद थे जो वर्ष 2023 तक आते-आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे हैं. बीएसएनएल, SAIL, BHEL जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष उपक्रमों को बर्बाद करके सार्वजनिक क्षेत्र से कम से कम छह लाख स्थाई नौकरियां छीन ली गईं. ये वही पद हैं जिनमें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता था. राहुल गांधी ने दावा किया कि रेलवे जैसे संस्थानों में सरकारी काम ठेके पर देकर पिछले दरवाजे से जो नौकरियां खत्म की जा रही हैं उनकी कोई गिनती नहीं है. मोदी मॉडल का निजीकरण देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है.
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कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस की यह गारंटी है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत करेगी और 30 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरकर समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी.