संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, 17 दिन में 31 बिल पेश करेगी मोदी सरकार

संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा. संसद के इस 23 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी. सरकार इन 17 बैठकों के दौरान अपने 31 विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। वहीं, विपक्ष मणिपुर हिंसा से लेकर, भारत-चीन सीमा, भारत-चीन व्यापार, संघीय ढांचा, ओडिशा बालासोर ट्रेन हादसा, महंगाई, बाढ़, जाति जनगणना, राज्यपालों की भूमिका और महिला आरक्षण जैसे दो दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. लेकिन सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं.

सरकार ने सर्वदलीय बैठक में एजेंडा रखा…

दरअसल, बुधवार को संसद भवन परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपनी ओर से अपना एजेंडा रखा है. हालांकि, बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम (सरकार) तय करेंगे कि किसे (बिल) लाना है और किसे नहीं लाना है, लेकिन 31 लेजिस्लेटिव आइटम तैयार हैं. विपक्षी दलों की ओर से छोटे से सत्र में इतने सारे बिल की तैयारी पर भी सवाल उठाए गए.

सर्वदलीय बैठक में 34 पार्टियों के 44 नेता शामिल हुए…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बारे में जोशी ने यह भी बताया कि सर्वदलीय बैठक में 34 दलों के 44 नेता शामिल हुए. बैठक में सभी दलों ने अपनी-अपनी बातें रखीं. सभी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की, सरकार चर्चा के लिए तैयार है. हालांकि, मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री से संसद में जवाब देने या बयान देने की कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मांग को खारिज करते हुए जोशी ने कहा कि गृह मंत्रालय ऐसे मामलों के लिए नोडल एजेंसी है और विपक्ष पहले से ही कोशिश कर रहा है। इसकी मांग कर संसद में हंगामा करें. बहाना ढूंढ रहा हूँ. पूरा देश जानता है कि सदन में हंगामा कौन करता है.

मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार…

उन्होंने कहा कि सरकार नियमों और प्रक्रिया के तहत सदन में मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है. जब भी विधानसभा अध्यक्ष और सभापति तारीख और समय तय करेंगे, सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार है. उन्होंने विपक्ष से भी सदन चलाने में सहयोग की अपील की. सर्वदलीय बैठक के बाद, भाजपा ने विपक्षी दलों पर पलटवार करने की रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए घटक दलों के फ्लोर नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी की. सत्र को लेकर दोनों पार्टियों की तैयारियों से साफ नजर आ रहा है कि संसद का एक और सत्र हंगामेदार रहने वाला है.

आइए अब आपको उन 31 बिलों के बारे में बताते हैं जिन्हें सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश करना चाहती है. इस सूची में सबसे ऊपर सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों से संबंधित अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (अध्यादेश को बदलने के लिए) को रखा है.

संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची –

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 (अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए।)
2. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
3. डीएनए प्रौद्योगिकी ( प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019
4. मध्यक्ता विधेयक, 2021
5. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
6. बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
7. निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
8. जन विश्‍वास ( उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
9. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
10. हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
11. छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
12. डाक सेवा विधेयक, 2023
13. राष्ट्रीय सहकारी विश्‍वविद्यालय विधेयक, 2023
14. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
15. डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
16. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
17. करों का अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023
18. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
19. राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतिविद्या आयोग विधेयक, 2023
20. औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023
21. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
22. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
23. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
24. प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023
25. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
26. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
27. रेल (संशोधन) विधेयक, 2023
28. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
29. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
30. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
31. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

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