सितंबर 2016 में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के 21 महीने बाद सेना की उस बहादुरी का विडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए सेना के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।
राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए करने का आरोप लगाया
सर्जिकल स्ट्राइक का विडियो सामने आने के अगले दिन गुरुवार को कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर सेना के शौर्य, बलिदान, पराक्रम और साहस का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए करने का आरोप लगाया।
सुरजेवाला ने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान भी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अटल और मनमोहन सरकार के दौरान भी ऐसी कार्रवाइयां हुईं, लेकिन सेना के पराक्रम का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की इस तरह की बेशर्म कोशिश कभी नहीं की गई। सुरजेवाला ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के विडियो को जारी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि देश सेना का सम्मान करता है।
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लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि कुछ राजनीतिक दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सबूत मांगे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता ने घुमा-फिराकर जवाब दिया। सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के ही 2 नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों (यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी) ने सवाल उठाए थे। यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कुछ नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर सवाल उठाए थे। ‘
हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तोड़ दी हर परंपरा और परिपाटी’
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट से पहले इस सिद्धांत को ख्याल में रखे कि सेना का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा, ‘बीजेपी सरकार ने हर परंपरा और परिपाटी तोड़ दी है….अमित शाह ने तो हद ही कर दी…7 अक्टूबर 2016 को यहां तक कह डाला कि 68 सालों में सेना पहली बार एलओसी पार गई है और उन्होंने यह भी कहा कि वह इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे।’ सुरजेवाला ने कहा कि शहीद हेमराज की पत्नी समेत कई शहीदों की पत्नियों ने अपील किया था कि शहीदों की शहादत का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन उनकी अपील को दरकिनार किया गया।
सुरजेवाला ने कहा, ‘हमारी बहादुर सेना ने पिछले दो दशकों में अनेक बार सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की है, खास तौर से साल 2000 के बाद- 21 जनवरी, 2000 (नडाला एनक्लेव, नीलम नदी के पार); 18 सितंबर, 2003 (बारोह सेक्टर, पुंछ); 19 जून, 2008 (भट्टल सेक्टर, पुंछ); 30 अगस्त-1 सितंबर, 2011 (शारदा सेक्टर, केल में नीलम नदी घाटी); 6 जनवरी, 2013 (सावन पत्र चेकपोस्ट); 27-28 जुलाई, 2013 (नाजापीर सेक्टर); 6 अगस्त, 2013 (नीलम घाटी) को सेना ने कार्रवाई की थी।’
‘सरकार के पास पाकिस्तान को लेकर कोई ठोस नीति नहीं’
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार की पाकिस्तान को लेकर ठोस नीति नहीं है, नहीं तो इतने सीजफायर उल्लंघन नहीं होते, इतने बार आतंकी हमले नहीं होते। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पाक प्रायोजित आतंकवाद रोकने में विफल रही है। सुरजेवाला ने कहा कि सितंबर 2016 के बाद 146 सैनिक शहीद हो चुके हैं, पाकिस्तान ने 1600 से अधिक बार सीजफायर का उल्लंघन किया है और इस दौरान 79 आतंकी हमले हुए हैं।
‘छद्म राष्ट्रवादियों के सेना के प्रति दुराग्रह की खुली पोल’
सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सेना के प्रति दुराग्रही होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘सेना को लेकर मोदी सरकार का दुराग्रह इससे जाहिर होता है कि सरकार ने सेना के बजट में कटौती की…मजबूरन लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद्र को कहना पड़ा कि सेना के 67 प्रतिशत हथियार इस्तेमाल योग्य नहीं हैं।’ कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुस्तान के फौजियों को न ड्रेस मिलेगी…न जूते मिलेंगे न दूसरे उपकरण मिलेंगे…खुद खरीदने पड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने कहा है कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने पैसे नहीं दिए…उल्टे मौजूदा खरीद के लिए 29000 करोड़ रुपये के बजाय 21 हजार करोड़ दिया गया। ऑर्डिनंस फैक्टरी से खरीद 94 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
3 साल पहले ऐलान के बाद भी वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया
सुरजेवाला ने कहा कि 3 साल से पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं। 3 साल पहले ऐलान के बाद भी वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, ‘एक साल से सैनिकों का राशन गैरकानूनी तरीके से बंद कर दिया गया है। एक साल से सेना के जवानों का मसाला भत्ता बंद कर दिया गया है….रेजिमेंट अलाउंस एक साल से घटाकर आधा कर दिया गया है….सेन्ट्रल कैंटीन पर मोदीजी और जेटलीजी ने पहली बार जीएसटी लगाया।’
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