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LokSabha Elections: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र

LokSabha Elections: कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने सुबह 11.30 बजे कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है. आज जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस का मेनीफेस्टो 25 ‘गारंटी’ और 5 ‘न्याय’ पर आधारित है. इसके अगले दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैदराबाद और जयपुर में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे.

अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि, ”उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ पर आधारित है. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है.”

25 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी का किया वादा

अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत पांच गारंटी की घोषणा की है, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा और युवा लोगों को एक साल में एक लाख रुपये प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए देने का वादा शामिल है. पार्टी ने 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को कम करने की “गारंटी” दी है और जाति जनगणना को “हिस्सेदारी न्याय” के तहत कराया जाएगा. उसने “किसान न्याय” के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग की स्थापना करने और जीएसटी से मुक्त कृषि का वादा किया है.

श्रमिकों को देगी बड़ी सौगात

कांग्रेस ने शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है, मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन की मजूदरी सुनिश्चित करने और “श्रमिक न्याय” लागू करने का वादा किया है. उसने गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने के साथ-साथ ‘नारी न्याय’ के तहत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत भी कई वादे किए हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता इसके अगले दिन हैदराबाद और जयपुर में भाषण देंगे. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा जयपुर में घोषणापत्र संबंधी रैली में भाषण देंगे, राहुल गांधी हैदराबाद में घोषणापत्र पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

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पीएमएलए कानून का विश्लेषण

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को जारी घोषणापत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को खत्म करने का वादा किया. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया था. वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 और 2019 में संशोधन करके इसे मजबूत किया.

 

 

 

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