ED के समन का जवाब देने राजी हुए केजरीवाल, रखी यह शर्त…
दिल्ली: शराब घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल ने ED को जवाब दिया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वह ED के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं. केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तय करने को कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह सभी सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से देंगे.
27 को जारी हुआ था आखिरी नोटिस-
ED ने शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को 22 फरवरी को 7वां नोटिस और 27 फरवरी को आखिरी नोटिस जारी किया था और केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए थे.
जानें क्या है मामला-
बता दें कि 22 मार्च 2021 में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शराब निती का एलान किया था. इसके लागू होने के बाद शराब कारोबार से बाहर आकर निजी हाथों में आ गई. इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. बाद में 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दिया.
कब- कब जारी हुए समन-
गौरतलब है कि देश में चुनाव आते ही सक्रिय हुई ED ने केजरीवाल को नवंबर से नोटिस भेजने शुरू किए और अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी है. केजरीवाल को शराब घोटाले मा मले में पहली बार 2 नवंबर को समन भेजा गया था जबकि आखिरी बार उन्हें समन 27 फरवरी को मिला है. कुल मिलकर अब तक केजरीवाल को कुल 8 समन मिल चुके हैं. खास बात यह है कि केजरीवाल अभी तक मिले एक भी समन का जवाब देने के लिए पेश नहीं हुए है. वहीं अब उन्होंने 12 मार्च के बाद पेश होने को कहा है वो भी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से.
समन को बताया गैर- कानूनी
AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी को जवाब भेजा गया है. उन्होंने कहा है कि ये समन गैर-कानूनी हैं. वह इसके बाद भी उनके जवाब देने को तैयार हैं. सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी से 12 मार्च, 2024 के बाद की तारीख मांगी है. वह इस डेट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे.”
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16 मार्च के बाद ED के सामने पेश होंगे केजरीवाल
बताया जा रहा है कि केजरीवाल 16 मार्च तक ed के सामने नहीं जायेंगें क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है.सूत्रों की ओर से बताया गया, “ईडी को हर दिन समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, हम विपक्षी गठजोड़ इंडिया नहीं छोड़ेंगे.”