देश में एक तरफ कश्मीर में कुछ शरारती त्तव और अलगाववादी नेता जहां अलग कश्मीर की मांग कर रहे हैं, वहीं अब कर्नाटक में मांग उठने लगी है कि राज्य का अलग झंडा होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया। जो इस झंडे का डिजाइन से लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी।
जम्मू कश्मीर को है अलग झंडे की अनुमति
आप को बता दें कि इससे पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही अलग झंडे की अनुमति मिली हुई थी। कर्नाटक में ये कोई नया मामला नहीं है इससे पहले कर्नाटक डे मनाने के दौरान भी यहां पर अलग रंग के झंडे दिखाई दे चुके हैं।
सीएम सिद्धरमैया की ये है दलील
सिद्धरमैया ने कहा कि क्या देश के संविधान में ऐसा कोई भी नियम है जिसमें राज्य के पास खुद का झंडा होना अपराध बताया गया हो? उन्होंने कहा कि इस कदम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर भाजपा इसके खिलाफ है तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। झंडे की मांग का यह कदम राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले देखने को मिला है।
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इससे पहले भी उठ चुकी है झंडे की मांग
हालांकि बता दें कि 2012 में जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब भी अलग झंडे की मांग उठी थी। लेकिन उस समय राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा था कि सरकार लाल और पीले रंग के कन्नड झंडे को आधिकारिक झंडा घोषित नहीं करेगी क्योंकि अलग झंडा होना देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। विधानसभा में तत्कालीन मंत्री गोविंद कारजोल ने कहा था कि यदि राज्यों के अपने अलग झंडे होंगे तो इससे राष्ट्रीय ध्वज का महत्त्व खत्म हो जायेगा। इसके साथ यह प्रांतवाद की भावनाओं को भी भड़का सकता है।
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