हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल को करारा झटका लगा है। पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक को हुई सजा निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है।
बुधवार को गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल की दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। पटेल ने हाईकोर्ट में यह याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे।
जमानत पर चल रहे हार्दिक-
सरकारी वकील मितेश अमीन ने अदालत से कहा था कि पटेल करीब 17 मुकदमों का सामना कर रहे है जिससे पता चलता है कि उनका चरित्र ठीक नहीं है। पटेल के वकील ने कहा था कि अगर स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उससे उनके मुवक्क्लि को ‘अपूरणीय क्षति’ होगी क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। जुलाई 2018 में सत्र अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।
इस फैसले के आने के बाद हार्दिक पटेल न एक ट्वीट का लिखा, ‘हम डरने वाले नहीं हैं। सत्य, अहिंसा और ईमानदारी से आम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जनता की सेवक कोंग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। पार्टी के लिए गुजरात समेत पूरे देश में प्रचार करूंगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं भाजपा के सामने झुका नहीं। सत्ता के सामने लडने का यह परिणाम हैं।’
https://twitter.com/HardikPatel_/status/1111588779352117249
हाल में थमा था कांग्रेस का हाथ-
बता दें कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के पूर्व संजयोक हार्दिक ने 12 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामा था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हार्दिक के जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी साफ नहीं किया गया था कि वह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
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