समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व अन्य नेता लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जमकर प्रचार कर रहे हैं. वहीं बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस बार के घोषणा पत्र में जनता के लिए मुफ्त गेहूं की जगह आटा को शामिल किया गया है वहीं 500 रुपये तक का मोबाइल डाटा उपलब्ध कराने की बात कही गई है.
"आटा और डाटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है न वो पौष्टिक है न वो क्वालिटी है। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए।"
– माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/R44wOymE4m
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 10, 2024
बता दें कि सपा प्रमुख PDA का फार्मुला के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं. PDA का मतलब है- पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक. सपा इस फार्मुला के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की फिराक में है.
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‘जनता का मांग पत्र-हमारा अधिकार’
आयोजन में पहुंचे अखिलेश यादव ने बताया कि सपा ने विजन डॉक्यूमेंट को ‘जनता का मांग पत्र-हमारा अधिकार’ नाम दिया है. इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगों में- संविधान की रक्षा का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, रक्षा का अधिकार लोकतंत्र और देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार शामिल हैं.
जातीय जनगणना को बताया विकास के लिये जरूरी
"इस देश के विकास की धुरी है जातीय जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार जरूरी है।"
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अखिलेश यादव ने एक बार फिर देश में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जातीय जनगणना के बिना देश का समावेशी विकास संभव नहीं है. 2025 तक जातिगत जनगणना कराने की बात कही. वहीं सपा प्रमुख ने मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने का ऐलान किया है. इसके अलावा हर राशन कार्ड धारक परिवार को महीने में 500 रुपये का मोबाइल फोन डाटा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा.
बेरोजगार युवको के लिए भी किए गए हैं वादे
"इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80 प्रतिशत तक बेरोजगारी बताते हैं लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि 90 प्रतिशत से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। जानबूझकर पेपर लीक करा रही है सरकार।"
– माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश… pic.twitter.com/eJjzoAzhD2
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अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के घोषणापत्र में युवाओं के लिये रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा प्रदेश का युवा बेरोजगार है. बेरोजगारी शहर में 80 फीसदी तो गांव में 90 फीसदी तक पहुंच गई है. वहीं युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने के काम किये जाएंगे. इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों को 450 रुपये दिए जाएंगे. वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं. अग्निवीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उनकी सरकार में अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा.
कांग्रेस ने सपा के इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र में दी है जगह
कांग्रेस ने लोकसभा 2024 को लेकर 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था. इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है. इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई है. इस घोषणा पत्र में कई मुद्दों का जिक्र है. वहीं इसमें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सपा के मुख्य मुद्दों में से एक Caste Census को भी जगह दी गई है. कुल 48 पन्ने के इस घोषणापत्र के 6वें पन्ने पर जातिगत जनगणना के बारे में विस्तार से लिखा गया है.
