Farmers protest 2.0: लाखों किसान करेंगे दिल्‍ली कूच, रणनीति पर आज शाम फैसला

एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों

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पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमे उन्होंने कहा कि तमिलनाडू, केरला, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित देश के हर राज्य से लाखों की संख्या में किसान मंगलवार को दिल्ली कूच करेंगे. शाम को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा.

सरवन सिंह पंधेर ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए, गन्ने को C200 के साथ जोड़ा जाना चाहिए, लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए. मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपये मजदूरों की दिहाड़ी हो, आदिवासियों के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची लागू हो, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे. 60 साल के किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जानी चाहिए. किसानों पर लगे सभी केस वापस होने चाहिए. बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए. इन सब मांगों को लेकर वे प्रदर्शन करने वाले हैं.

किसानों को राष्ट्रविरोधी कहा जाना दुर्भाग्यपूर्ण’

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार से किसान जब अपनी मांग करते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं. हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे देश की शान इन्ही किसानों से है. 75 वर्षों से हमारी मांगों को नहीं सुना गया. हम शांति से आगे बढ़ेंगे और सरकार से अपना हक लेने के लिए कहें कि वो हमारी मांगों को सुने.

खट्टर सरकार पर साधा निशाना-

किसानों के दिल्ली कूच किए जाने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर की जा रही सख्ती को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सड़कों पर अवरोधक लगाए जाने की निंदा करते हैं.अगर स्थिति खराब हुई तो इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की होगी.

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चंडीगढ़ में 60 दिन की धारा 144 लागू

किसानों के दिल्ली कूच के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने एंट्री प्वाइंट पर सुरक्षा बढ़ा दी है. वहीं,थाना प्रभारियों को अपने-अपने एरिया के एंट्री प्वाइंट पर टिपर खड़ा करने के आदेश जारी किए गए हैं. लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रशासन ने 60 दिन के लिए धारा 144 लागू की गयी है. यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विनय प्रताप की तरफ से जारी किए गए हैं.

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