केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में कक्षा 3 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला दिल्ली के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किया है।
सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तीसरी से आठवीं तक के छात्रों की परीक्षा नहीं होगी। ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ के तहत इन छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा।
100 अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन-
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का कहना है कि तीसरी से आठवीं तक के छात्रों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा।
छात्रों को स्कूल द्वारा 1 से 15 मार्च के बीच प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के अंकों के साथ-साथ छुट्टियों में दिए गए कार्य और वर्कशीट के अंक भी मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे।
1 वर्ष से स्कूल बंद-
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 1 वर्ष से इन छात्रों के स्कूल बंद हैं। पिछले वर्ष मार्च के बाद से अभी तक छात्रों के लिए कोई भी ऑफलाइन क्लास आयोजित नहीं की जा सकी है।
ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऑफलाइन या ऑनलाइन वार्षिक परीक्षाएं न लेने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020 में भी इसी आधार पर बच्चों को अगली कक्षाओं में भेजा गया था।
शिक्षा निदेशालय ने इसके दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक छात्रों का मूल्यांकन विषयवार प्रोजेक्ट और वर्कशीट के आधार पर होगा।
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