लगातार 3 महीने से राशन नहीं लिया तो रद्द हो जायेगा कार्ड, दिल्ली सरकार करेगी डोर टू डोर सर्वे

दिल्ली सरकार ने सितम्बर के महीने में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागु किया।

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दिल्ली सरकार ने सितम्बर के महीने में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना लागु किया। दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन का कहना है की अगले महीने से, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार राशन कार्डों को ट्रैक करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण शुरू करेगी। जो पिछले दो से तीन महीनों से निष्क्रिय हैं। इमरान हुसैन ने मीडिया से कहा “हम दो-तीन महीने से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों की जांच के लिए अगले महीने से डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। हम जांच करेंगे कि वह व्यक्ति अपने गृहनगर गया है या बीमार है। ऐसे वास्तविक मामलों में, राशन कार्ड नहीं काटे जाएंगे।

निष्क्रिय राशन कार्ड क्या हैं?

निष्क्रिय राशन कार्ड वे होते हैं जिनमें लाभार्थी लगातार तीन महीने तक उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दर पर राशन नहीं लेते हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार लगातार तीन महीने से निष्क्रिय रहने वाले राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधान मंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना (पीएमजीएकेवाई) के तहत ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक-पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणों के माध्यम से 2,000 उचित मूल्य की दुकानों में 72.77 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन बांटा जाता है। सरकार ने इस साल जुलाई से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन का वितरण शुरू कर दिया है।जून में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्र से मंजूरी की कमी और योजना से जुड़े एक चल रहे अदालती मामले का हवाला देते हुए, अपनी प्रमुख “राशन की डोरस्टेप डिलीवरी” योजना शुरू करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

केंद्र ने दिल्ली सरकार की मांग को नहीं किया मंजूर

दिल्‍ली में राशन कार्डधारकों का कोटा 72.77 लाख निर्धारित किया गया है। इससे अधिक राशन कार्ड तभी बन सकते हैं, जब इस कोटे में जगह खाली होगी। वही दिल्ली में 2.50 लाख से अधिक राशन कार्ड के आवेदन कोटा नहीं होने के कारण कतार में है। हालांकि कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कोटा 80 लाख तक बढ़ाने की अपील थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इससे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से दिल्‍ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने घर-घर सर्वे का कदम उठाया है।

 

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