कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट कांग्रेस नहीं बीजेपी है : सुरजेवाला

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बीजेपी ने जिस विवादित डेटा फर्म से कनेक्शन को लेकर कांग्रेस(Congress) पर हमला बोला, वह आरोप उल्टा पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस(Congress) पार्टी ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि ब्रिटिश एजेंसी कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एजेंसी की वेबसाइट से मिली जानकारियों के आधार पर दावा किया कि 2010 के बिहार चुनाव में बीजेपी ने इस एजेंसी की सेवाएं ली थीं। उस समय बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन था।

रविशंकर प्रसाद ने लगाया कांग्रेस पर आरोप

गौरतलब है कि इससे कुछ घंटे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी(Congress) के इस एजेंसी से कनेक्शन का दावा किया था। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव प्रचार के लिए ब्रिटिश एजेंसी कैम्ब्रिज एनालिटिका को जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर घूस लेने, सेक्स वर्कर्स के जरिए राजनेताओं को फंसाने और फेसबुक से डेटा चुराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी चुनाव प्रचार के समय इसी एजेंसी की सेवाएं ली थीं।

कांग्रेस ने किया बीजेपी पर पलटवार

सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की फेक न्यूज की फैक्टरी ने आज एक और फर्जी खबर तैयार की है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘ऐसा लगता है कि फेक स्टेटमेंट्स, फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेक अजेंडा बीजेपी और उनके ‘लॉलेस’ लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कैरेक्टर बन गया है।’ गौरतलब है कि जिस कंपनी पर विवाद हुआ है उस पर फेसबुक के करीब 5 करोड़ यूजर्स की जानकारियां लीक होने से फायदा पहुंचने के आरोप लगे हैं।

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कांग्रेस ने कभी नहीं ली एनालिटिका की सेवाएं

कांग्रेस(Congress) के प्रवक्ता ने साफ कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कभी भी कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी की सेवाएं नहीं ली हैं। सुरजेवाला ने कहा कि यह एक फेक अजेंडा है और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा बोला गया सफेद झूठ है।

मुद्दों से भटका रही है बीजेपी

रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि इन्हीं कानून मंत्री के समय में कई गंभीर मामले सामने आए पर जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आया। कांग्रेस(Congress) के प्रवक्ता ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि छोटा मोदी के भागने पर सरकार को जवाब न देना पड़े। दलित और आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो गया, इस पर कानून मंत्री बोलने से बचना चाहते हैं।

नवभारत टाइम्स

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