नियम में बदलाव, अब संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी…
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके चलते संघ ने अपने संगठन के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी के हिस्सेदारी पर लगे 57 साल से लगे प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है. इस प्रतिबंध के हटाने के बाद से अब संघ के किसी भी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे. हालांकि, अभी इस प्रतिबंध को हटाने को लेकर संघ की तरह से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने एक्स पोस्ट में इस प्रतिबंध के हटाने जाने की जानकारी साझा की है.
इन राज्यों में पहले ही हट चुका है प्रतिबंध
आपको बता दें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में पहले ही आरएसएस ने सरकारी कर्मचारियों के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया था. आपको बता दें कि साल 1966 में 30 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा संघ के कार्यक्रम या किसी भी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी के शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी. यह प्रतिबंध उस समय की मौजूदा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया था. दूसरी ओर आज 57 साल बाद वर्तमान की मोदी सरकार द्वारा नौ जुलाई को एक आदेश के अनुसार इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है.
अमित मालवीय ने एक्स पर लिखी ये बात
इस फैसले को लेकर भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कार्मिक मंत्रालय के आदेश का तस्वीर साझा करते हुए एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया. इसमें लिखा है कि ” 58 साल पहले, 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था.”
कांग्रेस ने भी एक्स पर लिखी ये बात
वही इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने भी अपने आधिकारिक अकाउंट से एक्स पर जारी की गयी पोस्ट में लिखा है कि, 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था. यह सही भी था. नौ जुलाई 2024 को 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया, जो वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी लागू था. कांग्रेस नेता ने 30 नवंबर, 1966 के मूल आदेश का स्क्रीनशाट भी साझा किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों से जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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कांग्रेस मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आदेश का स्क्रीनशाट साझा करते हुए कहा कि,” 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था, मोदी सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है.”