बिहार: नितीश ने दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाया 4 फीसदी महंगाई भत्ता…

पटना: देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बढ़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. जहाँ नितीश कुमार भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले अपने सिकंजे में लेना चाहते है वहीँ, प्रदेश की जनता का दिल एक बार फिर जीतना चाहते है जीसे लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया जा सके. प्रदेश में जाती जनगणना , आर्थिक जनगणना के बाद अब एक बार फिर नितीश कुमार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा दिया है. नीतीश कुमार कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी है. आज नितीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 40 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है. बिहार में लागू हुए नए आरक्षण बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. संविधान संशोधन करने के लिए सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है.

पेंशनभोगियों का बढ़ा मंहगाई भत्ता ….

प्रदेश के कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नितीश ने तोहफा दिया है. नितीश ने सभी को 4 फीसद मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया है जिसके बाद अब मंहगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 फीसद हो गया है. वहीँ, बैठक में सीएम ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को मंजूरी दी है जिसके बाद राज्य में अब नई बसें खरीदी जा सकेंगी.

प्रखंड परिवहन योजना को मंजूरी…

राज्य में सुगम यातायात के लिए नितीश सरकार ने आज अहम फैसला लिया जिसमें 3600 नई बस खरीदने का प्रस्ताव है. हर बस में 5 लाख का अनुदान दिया जायेगा . प्रखंड स्तर पर लाभुकों में दो अनुसूचित जाति के दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक पिछड़ा वर्ग के एक अनुसूचित जनजाति के और एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा. कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने दी. इस योजन में नितीश के आरक्षण की झलक देखने को मिल रही.

विशेष राज्य दर्जे की मांग..

सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के एजेंडे पर भी मुहर लगाई है. बिहार में अब तक सत्ताधारी जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य की मांग की जा रही थी. मगर अब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को आधिकारिक बना दिया है.