असम में एनआरसी मामले में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा( bjp) सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार वाले राज्य असम में एनआरसी मसौदे में 40 लाख अल्पसंख्यकों की नागरिकता को जब्त कर लिया गया है।
अगर सबूत नही हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि…
ये लंबे समय से रहने वाले लोग अपनी नागरिकता का सबूत नहीं दे पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाये। ये लोगों के साथ अन्याय है।
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आपको बता दें कि सोमवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे मसौदे को जारी किया गया था। इसमें एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किए 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं और इसमें करीब 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं हैं।
पहला मसौदा 31 दिसम्बर और 1 जनवरी को जारी किया गया था
इस बारे में जिनके नाम रजिस्टर में नहीं हैं उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा। एनआरसी का पहला मसौदा 31 दिसम्बर और 1 जनवरी को जारी किया गया था इसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम थे।
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