जेल विभाग भी अपने विभाग को बदलने में और विभाग की कमाई बढ़ाने की जुगत में लग गया है। जेल(jail) प्रशासन ने जेल के अन्दर ही पेट्रोल पंप खोलने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम कंपनी ने इसके लिए सर्वे भी कर लिया है और सेंट्रल जेल को हरी झंडी भी दे दिया। जल्द ही इसको औपचारिक मंजूरी भी मिल जाएगी।
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जेल की जानकारी के अनुसार
डीजी संजय चौधरी ने पिछले दिनों जेल में ही आय के नए स्त्रोत खोजने के लिए अफसरों को निर्देश दिए थे। विभाग बजट के लिए फिलहाल शासन पर ही आश्रित है। नई योजना के तहत जेल विभाग को इतना सक्षम बनाना है कि वह सिर्फ अपना खर्च उठा सके, बल्कि शासन को भी रेवेन्यू देकर आय का स्त्रोत बन सके। इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेश के दौरे पर भी अफसरों को भेजा था। अधिकारी कर्नाटक गए, वहां 37 से ज्यादा पेट्रोल पंप जेल विभाग के पास हैं। वह खुद ही इसका संचालन कर कमाई कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जेल पर भी पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनी है। इसके तहत सेंट्रल जेल के अफसरों ने इंडियन ऑइल के अफसरों से संपर्क किया था। वहां के अफसरों ने इसके लिए दौरा भी किया है। सेंट्रल जेल अधीक्षक रमेशचंद्र आर्य ने बताया कि इस मामले में औपचारकि मंजूरी ली जा रही है।
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15 लाख की कमाई का अंदाजा
जेल की जमीन देखने के बाद ऑइल कंपनी के अफसरों ने पंप के लिए मौखिक स्वीकृति दे दी है। उनका मानना है कि पेट्रोल पंप के लिए जेल का स्पॉट ठीक है। कम से कम 15 लाख रुपए महीने की आमदनी होना तय है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब पेट्रोल पंप की औपचारिक कार्रवाई के लिए जेल अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गयी हैं।
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ऑइल कंपनी ने दो प्रस्ताव
जेल अफसरों के सामने ऑइल कंपनी ने दो प्रस्ताव रखे हैं। पहला यह कि जेल विभाग उन्हें जमीन देगा और वह उन्हें एक तय रकम किराए के रूप में दे देंगे। जिसमे की पेट्रोल पंप के निर्माण का खर्च जेल ही उठाए। दूसरा यह कि एक संस्था बनाए और जेल ही बिल्डिंग बनाकर कमीशन के बेस पर दूसरों की तरह काम करे। अभी इस बारे में निर्णय होना बाकी है, हालांकि जेल अफसर पेट्रोल पंप खुद ही चलाने का मन बनाए हुए हैं। कैदियों से वहां काम कराना और तैनात सिपाही उसका सुपरविजन करें, अभी यह योजना बनी है। इसके लिए मुख्यालय को औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहां से मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और करीब दो महीने में पंप तैयार हो जाएगा।