उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना(Satish Mahana) ने मंगलवार को कहा कि औद्योगिक विकास के मामले में उनका प्रदेश देश के विकसित राज्यों में शुमार गुजरात और महाराष्ट्र को कड़ी टक्कर देगा। मंत्रीSatish Mahana) ने कहा, “जितना निवेश पिछली सरकार के पांच साल में आया था, उतना निवेश वे एक साल में लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाई है।
इस नीति का देशभर में व्यापक प्रचार किया जाएगा, जिससे कि निवेशक उप्र में निवेश के लिए आकर्षित हों। नई नीति के प्रचार के लिए आने वाले समय में सरकार की ओर से गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में रोड शो किए जाएंगे।”
उन्होंने बताया, “सरकार कार्यो में पारदर्शिता के लिए यूपीएसआईडीसी का एक पोर्टल तैयार करा रही है। इस पोर्टल पर यूपीएसआईडीसी में खाली पड़े करीब 1,900 प्लाटों का विवरण व उन्हें खरीदने की शर्ते मौजूद रहेंगी। नई इकाई लगाने वाले लोग इस पोर्टल के जरिए प्लाट की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही उसे खरीद भी सकेंगे।”
मंत्री ने कहा, “प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन एक सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाएगा। अब निवेश के लिए आने वाली कंपनी को एक ही स्थान पर आवेदन करना होगा। उसके बाद उसे विभागों में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसे तय समय सीमा के अंदर वहीं पर मंजूरी आदि भी मिल जाएगी।”
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उन्होंने बताया, “कानपुर में बीआईसी तथा एनटीसी की बंद पड़ी मिलों का मसला केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्री के समक्ष रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेने का भरोसा दिया है। इन मिलों को चलाने में एक परेशानी इन मशीनों का पुराना होना और इनका अपग्रेडेशन न होना भी है।”
महाना ने कहा, “नई नीति में लखनऊ-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी को जोड़ते हुए निजी इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी योजना है। इन पार्को में लगने वाली इकाइयों को भी औद्योगिक नीति के अनुरूप मेगा प्रोजेक्ट आदि की सुविधाए दी जाएंगी। निजी पार्क को विकसित करने वाले तथा उसमें इकाई लगाने वाले दोनांे का ही प्रावधानों के अनुसार छूट दी जाएगी।”
मंत्री ने कहा, “उप्र में फर्नेस चलाने वालों की मांग थी कि उन्हें बिजली की ओपेन एक्सेस दी जाए। सरकार ने नई नीति में इसका भी प्रावधान कर दिया है। अब औद्योगिक इकाइयां बाहर से सस्ती दरों पर बिजली खरीद सकेंगी। इसके साथ ही रमईपुर में सरकार लेदर क्लस्टर भी डेवलेप करने जा रही है, इसके लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।”
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उन्होंने कहा, “डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर परियोजना के सहारे भाऊपुर और मिर्जापुर में भी सरकार औद्योगिक क्लस्टर बनाने जा रही है। इनमें फूड प्रोसेसिंग आदि की यूनिट लगेंगी। पूर्व में राज्यों के बीच में कर की दरों में अंतर के कारण भी औद्योगिक इकाई की स्थापना में राज्यों के बीच में अंतर पैदा होता था, पर अब वह बात नहीं रही है, क्योंकि देशभर में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है।”
महाना(Satish Mahana) ने कहा, “आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उप्र एक बड़ा बाजार भी है। अब नई नीति के बाद यहां मिलने वाली सुविधाएं तथा बाजार को देखते हुए निवेश के बढ़ने की पूरी संभावना है। नई नीति में रोजगार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।”
मंत्री ने बताया, “नई नीति में मजदूरों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो निवेशक मजदूरों को सुविधाएं देंगे, उन्हें लोन पर ब्याज में छूट दी जाएगी। राज्य में आने वाले निवेशकों के मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक पूर्णकालिक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी हर औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाएगी।”
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