उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 800 श्रमिक विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राज्यों की रेलगाड़ियों को रोकने से प्रवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, कई राज्य अपने प्रवासियों को ले जाने वाली गाड़ियों के लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी सड़कों पर चलने या असुरक्षित वाहनों जैसे ट्रकों आदि के माध्यम से यात्रा करने और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने के लिए मजबूर है।
केवल उत्तर प्रदेश ही आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक स्वीकृति देने में सक्षम रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 800 ट्रेनें राज्य के लिए स्वीकृत की गई हैं।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने प्रवासियों मजदूरों, कामगारों, छात्रों, पर्यटकों सहित फंसे हुए नागरिकों की आवाजाही के लिए अनुमति देने के बाद विशेष ट्रेनें चलाई हैं।
मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बारे में वहां के मुख्यमंत्री @NitishKumar जी के साथ मेरी सार्थक चर्चा हुई, और उन्होंने कामगारों को घर पहुंचाने के लिये श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को 50 ट्रेन प्रतिदिन तक चलाने की स्वीकृति दी है।
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 18, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री @mYogiAdityanath जी के साथ प्रवासी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने राज्य के लिये श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या को दोगुनी करने के लिये स्वीकृति दी।
राज्य के प्रवासी श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाने के प्रति वह बहुत गंभीर हैं।
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 18, 2020
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